ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)— ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ (ਨੇਕਾਂ) ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜੇ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਅਤੇ ਧਾਰਾ-370 ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਕਬਰ ਲੋਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਹਸਨੈਨ ਮਸੂਦੀ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-14 ਅਤੇ 21 ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ- ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਚ ਆਵੇਗਾ। 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 565 ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਵਿਚ ਮਿਲਾਉਣ 'ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।
ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਖੱਟੜ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਧੀਆਂ
NEXT STORY 
