ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ NCERT ਦੀ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ NCERT ਨੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਐੱਨਸੀਈਆਰਟੀ ਨੇ ਇਸਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਐੱਨਸੀਈਆਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, "8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ 'ਐਕਸਪਲੋਰਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ: ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਬਿਓਂਡ,' ਭਾਗ II, 24 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਧਿਆਇ 4, ਜਿਸਦਾ ਸਿਰਲੇਖ "ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ" (ਪੰਨੇ 125-142), ਵਿੱਚ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਣਉੱਚਿਤ ਟੈਕਸਟ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸਨ।" ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਵੰਡ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਰਤ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਡਰੋਨ ਤੇ ਰੋਬੋਟ ਨਾਲ ਡਿਲੀਵਰੀ; ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹਾਈਟੈੱਕ ਸੇਵਾ
ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਐੱਨਸੀਈਆਰਟੀ
ਐੱਨਸੀਈਆਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਐੱਨਸੀਈਆਰਟੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਰੱਖਿਅਕ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਗਲਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਐੱਨਸੀਈਆਰਟੀ ਉਕਤ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਅਣਉਚਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ : ਐੱਨਸੀਈਆਰਟੀ
ਐੱਨਸੀਈਆਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਾਖਰਤਾ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਐੱਨਸੀਈਆਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਚਨਾਤਮਕ ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 2026-27 ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਐੱਨਸੀਈਆਰਟੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੁਣ ਕੋਈ 'ਹਿਡਨ ਚਾਰਜ' ਨਹੀਂ... RBI ਦੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਵਿਪੁਲ ਐੱਮ. ਪੰਚੋਲੀ ਦੀ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਅਧਿਆਇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਐਲਾਨ, 2027 ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਵਜਾਉਣਗੇ ਬਿਗੁਲ
NEXT STORY 
