ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਅਤੇ ਸਵਾਰਥ ਨੂੰ ਲੋਕਰਾਜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਸਰਾਪ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਉਸ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 2 ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Train 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਗਲਤੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਲ੍ਹ
ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਉਸ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਸੀ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੋਗਤਾ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਤੇ ਸਵਾਰਥ ਲੋਕਰਾਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਹੁੱਡਾ, ਅਰਬਨ ਐੈਸਟੇਟ ਤੇ ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ 2 ਉੱਚ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਸੁਪਰ ਡੀਲਕਸ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਖੇ ਗੰਗਾ ਨਦੀ 'ਚ ਸੈਲਫੀ ਲੈਣੀ ਅਤੇ ਰੀਲ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਮਹਿੰਗੀ! ਲੱਗੇਗਾ ਮੋਟਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਬਿਹਾਰ ਹੋਇਆ 'ਨਕਸਲ ਮੁਕਤ'! 3 ਲੱਖ ਦੇ ਇਨਾਮੀ ਮਾਓਵਾਦੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਰੰਡਰ
NEXT STORY 
