ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਗਲਤ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਜਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੇਕਸ਼ਨ ਐਕਟ 2019 ਦੇ ਕਈ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਭਾਵ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਗਾਹਕ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ 34 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ 1986 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਖਾਦ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖਪਤਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ 9 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਤੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਾਹਕ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਘਸੀਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਮਾਤਾ ਜਾਂ ਵਿਕਰੇਤਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵੀਰੱਪਨ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ
NEXT STORY 
