ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਵਧਦੇ ਹਵਾਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 'ਨਵੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵ੍ਹੀਕਲ (EV) ਪਾਲਿਸੀ 2026-30' ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ 2030 ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਹਵਾਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਗਭਗ 23 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਸੀਐੱਨਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 1 ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਦਾ ਹੀ ਨਵਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2028 ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਸੀਐੱਨਜੀ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਰੋਡ ਟੈਕਸ 'ਚ ਛੋਟ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ EV ਵੱਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟੂ-ਵ੍ਹੀਲਰ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 30,000 ਰੁਪਏ, ਦੂਜੇ ਸਾਲ 20,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸਾਲ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਈ-ਆਟੋ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 50,000 ਰੁਪਏ, ਦੂਜੇ ਸਾਲ 40,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸਾਲ 30,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲੇਗਾ। ਐਨ-1 (N1) ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟਰੱਕਾਂ 'ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ BS-4 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਿਆਰ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕਬਾੜ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਨਵੀਂ EV ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ 2020 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਈਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਨੀਂਹ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਭੂਚਾਲ ਕਾਰਨ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,450 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ! ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜੁਟੀ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ
NEXT STORY