ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲੱਦਾਖ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਰਗੇ ਔਖੇ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁਣ ਬਦਲ ਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ (ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਿਵਾਰਣ) ਹੁਕਮ 2021 ’ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ 2019 ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲੱਦਾਖ ’ਚ ਮੁੜ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹੁਕਮ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲੱਦਾਖ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ’ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। ਉਕਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ‘ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟ’ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਅਤੇ ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ’ਚ ਸੌਖੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰਨਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ। ਇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਖੇਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਤੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸਲਾਹ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ।
ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਦਸਤਕ ? ਮਣੀਪੁਰ ’ਚ ਲੱਗਾ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਪੂਰਨ ਲਾਕਡਾਊਨ
NEXT STORY 
