ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਭੀਲਵਾੜਾ ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੇਦਾਂਤਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਫਰਮ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਕ ਲਿਮਟਿਡ 'ਤੇ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰੋਪੋਨਟਰ (ਪੀਪੀ) ਹਨ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਗਰੀਬ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਹਨ।
ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਰਦਾ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਛੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਏ ਕੇ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਕ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਭੀਲਵਾੜਾ ਕੋਲ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਭੀਲਵਾੜਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਹਿਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਬਣੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਕੀਮਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਹੈਰਾਨ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗੂਗਲ ਕ੍ਰੋਮ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਲੋਗੋ
NEXT STORY 
