ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਆਈਓਸੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਨੀਤਾ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਓਲੰਪਿਕ ਸੰਘ (ਆਈਓਏ) ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਖਰੜੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਓਲੰਪਿਕ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ ਦੱਸਿਆ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਐੱਲ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਈਓਏ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲਾਲਪੁਰਾ ’ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹਾਰ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਦੂਜਿਆਂ ਸਿਰ ਭੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ : ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ
ਨੀਤਾ ਐੱਮ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ IOA ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਐਥਲੀਟਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਓਲੰਪਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਭਰੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ।" ਆਈਓਏ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਖਰੜੇ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਖੇਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਐਥਲੀਟਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵੱਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਆਸਵੰਦ ਹਾਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ‘ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੈਵਲ ਮਾਰਕੀਟ-2022’ ਲੰਡਨ ’ਚ 7 ਤੋਂ 9 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਲਏਗਾ ਹਿੱਸਾ
2023 ਭਾਰਤ ਦੀ ਓਲੰਪਿਕ ਲਹਿਰ ਲਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ 40 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਇਕ IOC ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖਰੜੇ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਓਲੰਪਿਕ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈਓਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। "ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ 2023 IOC ਸੈਸ਼ਨ ਅਤੇ 2024 ਪੈਰਿਸ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਹਾਊਸ ਦੀ ਸਫਲ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜੈ ਹਿੰਦ!"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ, 'ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫਿਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ 1980 ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ'
ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2023 ਵਿੱਚ ਆਈਓਸੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 40 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਈਓਸੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਆਈਓਸੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਈਓਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਆਈਐੱਫ) ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਓਲੰਪਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ- ਸੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਨੇਤਾ ਹਨ ਅਗਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨੀਤਾ ਐੱਮ ਅੰਬਾਨੀ ਇਕ IOC ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਸਥਾਪਕ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਜੋਂ "ਐਥਲੀਟ ਫਸਟ" ਨੀਤੀ ਦੀ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਰਥਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਖੇਡ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ "ਸਪੋਰਟਸ ਫਾਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ" ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਐਥਲੀਟਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਐਥਲੀਟਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਦਰ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ RP ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵਿੰਨ੍ਹੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ
NEXT STORY 
