ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ: ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਧ ਮੁਹਿੰਮ (SIR) ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਗਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਵੈਧ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਵਰਗੇ ਆਮ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ - ਅਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪਛਾਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਹੈ।
ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸਮੀਖਿਆ: ਪਛਾਣ ਦੀ ਪਰਖ 'ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ
ਬਿਹਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਜੋੜਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ - ਆਧਾਰ, ਪੈਨ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ - ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ...ਕੈਨੇਡਾ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਮਾਨਤਾ ! ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
ਇੱਥੇ 11 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੈਧ ਹਨ:
1. ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ
- ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ
- ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
- ਪਰ ਆਧਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 9 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿਵਾਸ
- UIDAI ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪਛਾਣ ਤਸਦੀਕ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ
2. ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ (EPIC)
ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
3. ਪੈਨ ਕਾਰਡ
ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਪਰ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ..ਖੜਗੇ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ, ਬੋਲੇ- ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ ਜਵਾਬ
4. ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ
- ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ
- ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ
- ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਆਮ ਹਨ
ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
-ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ
ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ, 1955 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੇ ਤਹਿਤ
ਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ (1 ਜੁਲਾਈ 1987 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ)
1950 ਅਤੇ 1987 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਜਨਮ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ...UNSC ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਪੋਲ ! ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ 'ਚ TRF ਆਇਆ ਦਾ ਨਾਮ
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਗਾਇਕ ਅਦਨਾਨ ਸਾਮੀ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6(1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ
ਨਿਵਾਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਸਬੂਤ
ਐਨਆਰਸੀ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ) ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਹੋਏ?
ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
PM ਮੋਦੀ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ 'ਬਰਬਾਦ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ' ਹੈ : ਰਾਹੁਲ
NEXT STORY 
