ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪਟਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੱਜ ਅਨਿਰੁਧ ਬੋਸ ਅਤੇ ਜੱਜ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਟਨਾ 'ਚ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਡੂਬਖੇਤਰ 'ਚ ਨਿਰਮਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਇਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ 213 ਅਣਅਧੀਕ੍ਰਿਤ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਬਜ਼ਿਆਂ/ਨਿਰਮਾਣਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।''
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 2 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਭਰਨੀ ਸੀ ਤਾਸ਼ਕੰਦ ਦੀ ਉਡਾਣ, ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਰਾਜ਼
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਉਸ ਤਾਰੀਖ਼ (5 ਫਰਵਰੀ 2024) ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਇਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕ ਕੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਣਅਧੀਕ੍ਰਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ 'ਚ ਹੋਈ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਇਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ। ਰਾਜ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇ ਕਿ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ (ਇਲਾਕਿਆਂ) ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾ ਹੋਵੇ।'' ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 30 ਜੂਨ 2020 ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟਨਾ ਵਾਸੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਲਿਹਾਰ ਨਾਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਡੂਬ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ ਤੋਹਫ਼ਾ, 28 ਲੱਖ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੁਫ਼ਤ 'ਚ ਕਰਨਗੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ
NEXT STORY 
