ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਗਾਊਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਵਤੀਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 70 ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵਕੀਲ ਮੈਥਿਊਜ ਜੇ. ਨੇਦੁੰਪਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਲੂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਵੱਖਰਾ ਗਾਊਨ ਹੈ। ਨੇਦੁੰਪਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਲੱਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਜੱਜ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗਭਗ 6 ਹਫਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਬੰਧਤ ਜੱਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਰਵਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਨੇਦੁੰਪਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਰੀ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਰਸ਼ਾ, ਮੋਨਾਲੀਸਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਰਸ਼ੀਅਨ ਮਹਾਕੁੰਭ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਵਾਇਰਲ
NEXT STORY 
