ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਅਦਾਲਤ (ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਯਾਲਿਆ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ‘ਇਕਸਾਰ ਫਾਰਮੂਲਾ’ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਥਿਤੀ ਰਾਜ ਦਰ ਰਾਜ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਸੰਸਦ ਨੇ 2008 ਵਿਚ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਪੇਂਡੂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਇਥੇ ਪੇਂਡੂ ਅਦਾਲਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਫਾਇਦਾ, Pib ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦਾਅਵਾ
NEXT STORY 
