ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ—ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਵੋਟਰ ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਅਨੁਮਤਿ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 2019 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵਿਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 12 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ
ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਫਰਜ਼ੀ ਵੋਟਰਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਰਵਿਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਕ, ਕਾਪੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਫਰਜ਼ੀ ਵੋਟਰਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲੱਗੇਗੀ।
ਪੁੰਛ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਪਾਕਿ ਨੇ ਮੁੜ ਕੀਤੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਰਹੀ ਮੁੰਹਤੋੜ ਜਵਾਬ
NEXT STORY 
