ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ (127ਵਾਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2021 ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਣ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਮਰਾਠਾ ਸਮੁਦਾਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਾਟ ਸਮੁਦਾਏ ਨੂੰ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. (ਅਤਿ ਪਛੜਿਆ ਵਰਗ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ 'ਚ ਬੋਲੇ ਰਾਹੁਲ- ਮੈਂ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿੱਚ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੀਮਾ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਰਾਠਾ ਸਮੁਦਾਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ? ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।
ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਤੇ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਮਿਕਸ ਖੁਰਾਕ 'ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ DCGI ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
NEXT STORY 
