ਸ਼ਿਮਲਾ (ਕੁਲਦੀਪ)- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਵਕਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਬਹਾਲੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ 1.36 ਲੱਖ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 800 ਤੋਂ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ’ਚ 1 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਅਤੇ 18 ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਦੇ 1 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ 2 ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇਗੀ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੀਤੀ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਡਾ. ਧਨੀਰਾਮ ਸ਼ਾਂਡਿਲਯ, ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇਗੀ ਅਤੇ ਅਨਿਰੁਧ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ 8000 ਕਰੋੜ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ-ਨੁੱਕਰ ਕਰ ਰਿਹੈ ਕੇਂਦਰ
ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਐੱਨ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ 8,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਨ। ਇਸ ’ਚ 14 ਫੀਸਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਰਸਤਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ।
ਅਜਬ-ਗਜ਼ਬ : ਸਾਈਨਾਈਡ ਤੋਂ 1000 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੈ ਇਹ ਜੀਵ
NEXT STORY 
