ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੈੱਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣ 'ਤੇ ਛੂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਆਰੋਗ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਿਆਰ ਇਸ ਮਸੌਦੇ 'ਤੇ 20 ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ੍ਰੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸੌਦੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੁਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਲਈ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ 50 ਕਰੋੜ ਲਾਭ ਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਮਸੌਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੀ.ਐੱਮ.ਜੇ.ਏ.ਵਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਭਾਗ ਵਾਇਬਿਲਿਟੀ ਗੈਪ ਫੰਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਟੀਅਰ-2,3 ਅਤੇ 4 ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਨਿਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਾਗਤ 'ਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਦੀ ਮਦਦ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ 'ਚ ਖੁਲ੍ਹਣਗੇ ਹਸਪਤਾਲ
ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰਸਿੰਗ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਚਿੰਨ੍ਹਿਹਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਚਿੰਨ੍ਹਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਿ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹਹਿਤ ਥਾਂਵਾ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਸੌਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆ ਬੈਡ, 10 ਬੈਡ ਅਤੇ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੂਟ ਮਿਲੇਗੀ।
ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਲਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਮਾਣ, ਅਗਿਨਸ਼ਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ, ਲਿਫਟ ਲਾਈਸੈਂਸ, ਪੰਜੀਕਰਨ-ਪ੍ਰਮਾਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ, ਐਂਬੁਲੈਂਸ ਆਦਿ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
'ਸਟੈਚੂ ਆਫ ਯੂਨਿਟੀ’ ਵੇਖਣ ਗਏ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਿਫਟ ’ਚ ਫਸੇ
NEXT STORY 
