ਕੋਲਕਾਤਾ, (ਏਜੰਸੀ)- ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 252 ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਗਭਗ 100 ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਸੀ।
ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮਦਰੱਸਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦੀਰਾਮ ਟੁਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜੂਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਟੁਡੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਵਾਇਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੁਭੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦਿਲੀਪ ਘੋਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਿਵਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ’ਚ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਅਧਿਆਪਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ।
'80% ਭਾਰਤੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ', BRICS ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵੇਜ ਮੇਨੂ 'ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
NEXT STORY 
