ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 54.9 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਅਦਾਲਤੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ
- 54.9 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ।
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 90,897 ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਹਨ।
- ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ 25 ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 6,363,406 ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਹਨ।
- 8 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, 48,457,343, ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਨ।
ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਗੁੰਝਲਤਾ, ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ (ਬਾਰ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ) ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ, ਭੌਤਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਅਦਾਲਤੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੱਜ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਸ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਗਤੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿਲੀਅਨ ਆਬਾਦੀ 'ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਲਰਕਾਂ, ਡੇਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ, ਕੇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਫਾਈਲਿੰਗ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ 27 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ, ਨੇਪਾਲ ਭੇਜਿਆ
NEXT STORY 
