ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ‘ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬੈਂਕ’ ਤਿਆਰ ਕਰਨ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ., ਆਈ. ਆਈ. ਐੱਮ. ਅਤੇ ਏਮਜ਼ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਵਰਗੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਮੁਕੁਲ ਵਾਸਨਿਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ, ਬਾਲ, ਯੂਥ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨ. ਟੀ. ਏ.) ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ’ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ।
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨੀਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਐੱਨ.ਟੀ.ਏ. ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਵਹਾਰਕ ਉਪਾਅ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਇਕੋ ਸੈੱਟ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਅਕਾਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨ. ਟੀ. ਏ. ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡਾ, ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਾ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਪਡੇਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬੈਂਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ 4 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਰਾਜਗ ਦੀ ਜਿੱਤ, 2 ’ਤੇ TVK ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ
NEXT STORY 
