ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਡ (ਆਈ. ਜੇ. ਸੀ.) ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ।ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਕੇ. ਉਪਾਧਿਆਏ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨੀਸ਼ ਦਿਆਲ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਾਪਤੀ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸੋਧ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਦ ਦਾ ਐਕਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਈ. ਜੇ. ਸੀ. ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 147 ਤੋਂ 158 ‘ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ’ ਕੁਝ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਧਾਰਾ 189 ਤੋਂ 197 ‘ਜਨਤਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ’ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਹਨ।
ਮੀਂਹ ਵਿਚਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ, ਕਿਹਾ- 'ਉਡਾਣਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ'
NEXT STORY 
