ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਵਾਰਤਾ)- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ (11 ਮਾਰਚ) ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਨਿਯਮ-2024 ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਰਲ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਠੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : CAA ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਾਣੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਨਿਯਮ-2024 ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਯਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਤ ਐਕਟ 1955, ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ 1920, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਕਟ 1946 ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕਠੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੀ.ਏ.ਏ. 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਜੋ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੌਧ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ ਜਾਂ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
NSA ਡੋਭਾਲ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ PM ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਗਾਜ਼ਾ 'ਚ ਜੰਗ-ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਚਰਚਾ
NEXT STORY 
