ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢਿੱਲੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟੂਰ ਪੈਕੇਜਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਵੇਗੀ। ਬਜਟ 2020 ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏਗੀ।
ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਬਜਟ ਵਿਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਤੋਂ ਟੂਰ ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾ ਪੈਕੇਜਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਟੂਰ ਆਪਰੇਟਰਸ ਟੀ.ਸੀ.ਐਸ. (tax at source) ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਨਿਯਮ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਆਧਾਰ ਜਾਂ ਪੈਨ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ 10% ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੱਤ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਭੇਜਣ 'ਤੇ ਵੀ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਬਾਯਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਟੀਸੀਐਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਰਕਮ ਸਮੁੱਚੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬੋਝ(overall tax burden) 'ਚ ਅਡਜੱਸਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਵਾਂ ਟੀ.ਡੀ.ਐਸ. ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨ
ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ 'ਤੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਟੀ.ਡੀ.ਐਸ. ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਿਨ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਐਲ.ਆਰ.ਐਸ. ਸਕੀਮ (ਲਿਬਰਲਾਈਜ਼ਡ ਰੈਮੀਟੈਂਸ ਸਕੀਮ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸੱਤ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਡੀਲਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਟੈਕਸ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਐਲ.ਆਰ.ਐਸ. ਸਕੀਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ, ਬਾਹਰ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ 250,000 ਡਾਲਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸੱਤ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪਰ ਫੋਰੈਕਸ ਡੀਲਰ ਉਸ ਰਕਮ ਦਾ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਟੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਵਜੋਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚੁਕਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਓਪਰੇਟਰ ਐਕਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਕਮ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਗੋਆ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 5.02 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
NEXT STORY 
