ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ 30 ਦਿਨ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲੇ 3 ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਹਫਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਮੁੜ ਹੋਵੇਗਾ Blackout, 1 ਘੰਟਾ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ
ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਸਾਰੰਗੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ (130ਵਾਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025’, ‘ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਸਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025’ ਅਤੇ ‘ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025’ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਦਨ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਹਫਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਭਾਰਤ 'ਚ ਲੱਗੇਗਾ ਲਾਕਡਾਊਨ! ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 3 ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਚਮਕੇਗੀ ਕਿਸਮਤ, ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਵਧਣ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਯੋਗ
NEXT STORY 
