ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਬਿਊਰੋ)– ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ’ਚ ਤਲਾਕ ਲਈ ‘ਤਲਾਕ-ਏ-ਹਸਨ’ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ. ਐੱਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੀਨਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਹ (ਤਲਾਕ-ਏ-ਹਸਨ) ਇੰਨ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ‘ਖੁਲਾ’ ਦਾ ਬਦਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ‘ਤਲਾਕ-ਏ-ਹਸਨ’
ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ’ਚ ‘ਤਲਾਕ-ਏ-ਹਸਨ’ ’ਚ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਲਈ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ’ਚ ਇਕ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਇਕ ਵਾਰ ‘ਤਲਾਕ’ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਬੋਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤਲਾਕ ਪਹਿਲੀ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਬੋਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਤਲਾਕ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ ‘ਖੁਲਾ’ ਬਦਲ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਖੁਲਾ’ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਕ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦਾਜ (ਮੇਹਰ) ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਮੋੜੇ ਬਿਨਾ ਪਤੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਹੀਨਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਨਿਵਾਸੀ ਹੀਨਾ ਨੇ ‘ਤਲਾਕ-ਏ-ਹਸਨ’ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੀਨਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਆਰਥਿਕ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਤਲਾਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਏਜੰਡਾ ਬਣੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 29 ਅਗਸਤ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਈ ਯਾਤਰੀ ਟਰੇਨ, 50 ਯਾਤਰੀ ਜ਼ਖਮੀ, 13 ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ
NEXT STORY 
