ਲੁਧਿਆਣਾ (ਖੁਰਾਣਾ) : ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕੋਠੀਆਂ ਅਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ’ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਪੰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਣਕ ਡਕਾਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ 10 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕੋਠੀਆਂ ਅਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ 'ਤੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਣਕ 'ਤੇ ਹੱਥ ਸਾਫਫ਼ ਕਰਨ ’ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਛਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਅਤੇ ਕਣਕ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਫੂਡ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਭ ਕੁੱਝ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਦੇ ਵੀ ਉਕਤ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾ ਪਾਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ...
ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ 'ਤੇ ਸੰਪੰਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਵਹਿੰਦੀ ਗੰਗਾ ’ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੇ ਫੂਡ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗੰਢ-ਤੁੱਪ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਕਰ ਆਪ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ, ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਅਸਲੀ ਜੜ ਹੈ।
30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਆਯੋਗ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੁੱਲ 41 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਢੇ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਮਾਰਫਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖਾਦ ਅਤੇ ਫੂਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਆਮਦਨ ਵਿਭਾਗ, ਸੜਕ ਪਰਿਵਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਜਿਹੇ 10 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਪਾ ਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਫੂਡ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿਗੜੇ ਹਾਲਾਤ ਦਰਮਿਆਨ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ
1. ਮੈਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
2. ਮੇਰੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ 2.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹਿਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
3. ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ਜਾਂ ਵਿਆਜ਼ ਤੋਂ 60000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੈ
4. ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 100 ਗਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰ ਜਾਂ 750 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਫਲੈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
5. ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਲਈ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ, ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤਾ ਨੰਬਰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।
6. ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਆਮਦਨ ਕਰ, ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ., ਵੈਟ ਐਕਟ 2005 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ।
7. ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਕੋਲ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਜਾਂ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੈਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਲਤ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਮਿਊਲ ਅਕਾਊਂਟ ਰੈਕੇਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼, 4 ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, DGP ਦੇ ਵੱਡੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ
NEXT STORY 
