ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ - ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (SIR) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੈਧ ਵੋਟਰ ਬਣਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵੀ ਵੈਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 11 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। SIR ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਹੰਗਾਮੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਿਹਾ।
ਸਮੀਖਿਆ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ SIR ਮੁਹਿੰਮ 'ਤੇ, ਵਕੀਲ ਬਰੁਣ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ BLOs ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਮੀਖਿਆ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ?
ਇਸ ਸਾਲ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਵੈਧ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (SIR) ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਬਣਨ ਲਈ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਫਾਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਮਾਰਕ ਸ਼ੀਟ ਵਰਗੇ 11 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
65 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਏ ਗਏ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 65 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਟਾਏ ਗਏ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ, ਦੋ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 30 ਸੀਲਬੰਦ ਮਦਰੱਸੇ ਤੁਰੰਤ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
NEXT STORY 
