ਰਾਮ ਸਵਰੂਪ ਗੁਪਤਾ
26 ਨਵੰਬਰ, 1949 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ‘ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ’ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗ੍ਰਾਮ ’ਚ ਨਿਰੰਤਰ ਅੰਤਰ-ਨਿਹਿਤ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ’ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਉਚਿਤਤਾ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ‘ਜਨ-ਸਿਹਤ’ ਇਕ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ ਤੇ ‘ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ’ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਭਾਰੂ ਸੀ; ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਕੇਵਲ ਯੂਰਪੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਭਾਗਾਂ (ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਟਾਊਨ) ਦੇ ਆਲ਼ੇ-ਦੁਆਲ਼ੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਭਿਅਕ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਮਹਾਨ ਭਾਰਤੀ ਰਵਾਇਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ’, ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਐੱਚ. ਵੀ. ਕਾਮਥ ਨੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਆਖਿਆ ਸੀ।
ਨਹਿਰੂ ਰਿਪੋਰਟ (1928), ਕਰਾਚੀ ਮਤਾ (1931), ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ (1946) ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ (1948) ’ਚ ਵੀ ‘ਜਨ-ਸਿਹਤ’ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ (ਧਾਰਾ 47) ਅਧੀਨ ਜਨ-ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ’ਚ ਸਿਹਤ ਦਾ ਸਦਾ ਹੀ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ‘ਸਭ ਲਈ ਸਿਹਤ’ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੱਦੇ ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਫ਼ਸੀਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਹੁਣ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲਗਭਗ 1,500 ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇਕ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈ; ਡਬਲਿਊ.ਐੱਚ.ਓ ਦੇ 1:300 ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਨਰਸ-ਆਬਾਦੀ ਅਨੁਪਾਤ 1:670 ਹੈ; ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀ 1,000 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ਼ 1.4 ਬਿਸਤਰੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਚੀਨ ’ਚ 4 ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ’ਚ 3 ਬਿਸਤਰੇ ਹਨ (15ਵਾਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ)।
‘ਸਬਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ’ ਲਈ ‘ਸਬਕਾ ਸਾਥ’ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਆਬਾਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਦਰਭ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ : ‘ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਤਮਾ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਵੱਸਦੀ ਹੈ।’
ਦੂਜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨ-ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰ, ਕੰਪਨੀਆਂ, ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ (ਐੱਨ.ਜੀ.ਓ), ਪਰਉਪਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਚਿਤ ਰਹੇਗਾ, ਜੋ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਸੰਗਠਨ (ਇਸਰੋ), ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਪੁਲਾੜ ਵਿਗਿਆਨ ਖੋਜ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਆਪਣੇ ‘ਗ੍ਰਾਮ ਸਰੋਤ ਕੇਂਦਰਾਂ’ (ਵਿਲੇਜ ਰਿਸੋਰਸ ਸੈਂਟਰਸ - ਵੀ.ਆਰ.ਸੀਜ਼) ਰਾਹੀਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ਼ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੱਸਟਾਂ, ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਵੀ.ਆਰ.ਸੀ ਹੋਰ ਪੁਲਾੜ ਆਧਾਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀ-ਮੈਡੀਸਨ ਸੇਵਾ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ 461 ਵੀ.ਆਰ.ਸੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਤੇ ਅਣਵਿਕਸਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਟੈਲੀ-ਮੈਡੀਸਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਯਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਸੂਬੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ ਸੰਚਾਲਿਤ 17 ਮੋਬਾਇਲ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਯੂ 40 ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਮੈਡੀਕਲ ਯੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਇਕ ਕੈਂਪ ’ਚ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਵੇਖਿਆ। ਉਹ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਥੁੱਕ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਟੀ.ਬੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਿਮਾਚਲ ਵਰਗੇ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਡਲ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਸਿਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਆਖਰੀ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਮੁਲ ਹੱਕ, ਜੋ ‘ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾਦਾ’ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ, ਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਅਤੇ ਦੁਰਲੱਭ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੱਕ ਆਉਣ-ਜਾਣ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਈਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਿੱਘ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਚਨਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਢਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ’ਚ ਮਿਆਰੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ, ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਗਠਜੋੜ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਸਿਰਫ 35 ਫੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ 65 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਸਮੂਹਿਕ ਟੀਚਾ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ‘ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ’ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ, ਭਾਵ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਿਹਤ ਕਵਰੇਜ (ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈਲਥ ਕਵਰੇਜ) ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਕਿਤ ਗੁੱਜਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ CBI ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ
NEXT STORY 
