ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਏ.ਐੱਨ.ਆਈ.,ਅੰਕੁਰ)- ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਣੇ ਦੁੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ 26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' (ਆਪ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ’ਤੇ 26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਫਿਲਮੀ ਅੰਦਾਜ਼ ’ਚ ਵਿਅੰਗ ਕੱਸਿਆ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਕ ਗਾਣਾ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ‘ਅੱਛਾ ਸਿਲਾ ਦੀਆ ਤੂਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਕਾ, ਯਾਰ ਨੇ ਹੀ ਲੂਟ ਲੀਆ ਘਰ ਯਾਰ ਕਾ…।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਰੈੱਡ ਕਾਰਪੈਟ ਵਿਛਾਇਆ, ਬਦਲੇ ’ਚ ਮਿਲਿਆ ਟੈਰਿਫ!” ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ’ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ‘ਗੂਗਲ ਟੈਕਸ’ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਬਦਲੇ ’ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਕੁਈਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲੇਵੀ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮੇਟਾ, ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੱਗਭਗ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਮਾਨਾਂ ’ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ।”
My question in Parliament today :
Shouldn’t the Indian Government withhold the necessary approvals for @elonmusk’s Starlink to use that as a bargaining chip in order to re-negotiate the Trump Tariffs? pic.twitter.com/iNKF3ZJILT
— Raghav Chadha (@raghav_chadha) April 3, 2025
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰੀ ਘਰਵਾਲੀ, ਫ਼ਿਰ ਆਪੇ...
ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ 'ਨੇਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਚਿੱਪ' ਵਾਂਗ ਵਰਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੀ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਰੋਕ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਚਿਪ’ ਵਾਂਗ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੋਕੀ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਡੇਮਾਨ ’ਚ ਇਕ ਡਰੱਗ ਸਮੱਗਲਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦੇ ਉਪਕਰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਤੋਂ ਮੰਗੀ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਡਾਟਾ ਨਿੱਜਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਮਾਂ ਨਾਲ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਆਇਆ ਸੀ ਮੁੰਡਾ, ਖੇਡਦੇ-ਖੇਡਦੇ ਅਚਾਨਕ ਹੋ ਗਿਆ ਗ਼ਾਇਬ, ਫ਼ਿਰ ਜੋ ਹੋਇਆ...
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ
NEXT STORY 
