ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ 'ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ (ਨੋਟਾ)' ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅੱਜ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਏ. ਐੱਮ. ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਤਦਾਨ 'ਚ ਨੋਟਾ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸੂਚਨਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਾ ਸਿੱਧੇ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਆਮ ਮੱਤਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ੈਲੇਸ਼ ਮਨੁਭਾਈ ਪਰਮਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਚੇਤਕ ਸਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਹਿਮਦ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਉਚਾਰਿਆ ਸੀ। ਪਰਮਾਰ ਨੇ ਮੱਤਦਾਨ 'ਚ ਨੋਟਾ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੋਟਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਤਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਆਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜੇਕਰ ਨੋਟਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ: ਭਾਜਪਾ
NEXT STORY