ਫਤਿਹਪੁਰ- ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ.) ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫਤਿਹਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਖਾਗਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀ ਨੇੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਸੋਧ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2022 ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 20 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਗੰਭੀਰ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ!
NEXT STORY 
