ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ : ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹਿਆ ਜੋੜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਸੌਰਭ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਿਮ ਉਰਫ਼ ਅਕਬਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜਵਾਬਦੇਹੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ! ਪੈਟਰੋਲ ਲੈ ਟੈਂਕੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਫਿਰ ਜੋ ਹੋਇਆ...
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਿਮ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ੈਨਬ ਪਰਵੀਨ ਉਰਫ਼ ਚੰਦਰਕਾਂਤਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਚੰਦਰਕਾਂਤ ਨੇ 22 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉਸੇ ਦਿਨ ਖਾਨਕਾਹ ਆਲੀਆ ਆਰਿਫੀਆ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 26 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਿਮ ਨੇ ਜ਼ੈਨਬ ਪਰਵੀਨ ਉਰਫ਼ ਚੰਦਰਕਾਂਤਾ ਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕਾਜ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 2 ਦਿਨ ਬੰਦ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰ 'ਤਾ ਐਲਾਨ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਾਨਕਾਹ ਆਲੀਆ ਆਰਿਫੀਆ ਦੁਆਰਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਅਲੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਮੀਆ ਆਰਿਫੀਆ, ਕੌਸ਼ਾਂਬੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ/ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਈਦ ਸਰਵਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 22 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 'ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਣ...', ਤੇ ਸੱਚੀਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਦਸ਼ਰਥ ਦੀ ਜਾਨ, ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੰਚ 'ਤੇ ਪਈਆਂ ਚੀਕਾਂ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ, ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਇਸਲਾਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਵੈਧ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।" ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ (ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਿਮ ਅਤੇ ਚੰਦਰਕਾਂਤਾ) ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਹ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ 'ਤੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜੋ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਉਣਗੇ 2100! ਭਲਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਯੋਜਨਾ
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ! ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ
NEXT STORY 
