ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)- ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਤੇ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਿਰਨਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਇਕ ਥਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਸਾਨ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਦਿ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਤੇ ਮਿਅਾਦ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀਆਂ, ਪੁਲਸ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ, ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ 50 ਲੱਖ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਮਣੀਪੁਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਸਪੈਂਸ
NEXT STORY 
