ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ) - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ (ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ) ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਏਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ‘ਗਲਤਫ਼ਹਿਮੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ’ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ, ਭਾਵੇਂ ਦੂਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ ਕੁਝ ਵੀ ਤੈਅ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਬੋਝ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਕਾਰਨ ਖਾਲੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਤੁਰੰਤ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 61 ਸਾਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ।
'ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ..!', ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
NEXT STORY 
