ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਘਟਦੀ ਜਲ-ਸਮਰੱਥਾ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਗੰਭੀਰ ਜਲ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਜਲ ਸੰਕਟ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗਾਦ ਜੰਮਣ, ਢਾਂਚਾਗਤ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਸਾਅ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਲ-ਸਮਰੱਥਾ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਹਿਰਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਰੋਪੜ, ਹਰੀਕੇ, ਕੰਜਲੀ, ਕੇਸ਼ੋਪੁਰ, ਮੀਆਂਣੀ, ਨੰਗਲ, ਝੱਜਰ ਅਤੇ ਬਡੌਲੀ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਲਗਾਹਾਂ (ਵੈੱਟਲੈਂਡਜ਼) ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ, ਗਾਦ ਕੱਢਣ, ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਅਤੇ ਜਲ-ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ।"
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਡੈਮ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ, ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਮੁੜ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਪੜ, ਹਰੀਕੇ, ਕੰਜਲੀ, ਕੇਸ਼ੋਪੁਰ, ਮੀਆਂਣੀ, ਨੰਗਲ, ਝੱਜਰ ਅਤੇ ਬਡੌਲੀ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਗਾਦ ਕੱਢਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਲ-ਸੰਭਾਲ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।"
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਘਟਦੀ ਜਲ-ਸਮਰੱਥਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਗੰਭੀਰ ਜਲ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਨਾਜ਼ੁਕ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 153 ਭੂਮੀ ਜਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 111 ਬਲਾਕ (72.55 ਫੀਸਦੀ) ਹੁਣ ਅਤਿ-ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ (ਓਵਰ-ਐਕਸਪਲੌਇਟਿਡ) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਜਦਕਿ 25 ਹੋਰ ਬਲਾਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਜਾਂ ਅਰਧ-ਨਾਜ਼ੁਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 17 ਬਲਾਕ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਸਾਲ 26.27 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 16.80 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਾਲਾਨਾ ਹੱਦ ਤੋਂ 56.36 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰ 100 ਲੀਟਰ ਟਿਕਾਊ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 156 ਲੀਟਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਗਾਦ ਜੰਮਣ, ਢਾਂਚਾਗਤ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਸਾਅ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਲ-ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਨਹਿਰਾਂ ਕੁੱਲ ਸਿੰਚਾਈ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 24 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ 76 ਫੀਸਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰੀਬ 13.91 ਲੱਖ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇਹ ਕਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਗਾਦ ਕੱਢਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਲ-ਸੰਭਾਲ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।"
ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਦੁਖਦ ਘਟਨਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਖੁਸ਼ਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ
NEXT STORY 
