ਵੈੱਬ ਡੈਸਕ : ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਬਾਂਡਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਾਵਰੇਨ ਗੋਲਡ ਬਾਂਡ (SGBs) ਦੇ ਤਹਿਤ ₹ 1,20,692 ਕਰੋੜ (₹ 1.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ) ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਰਕਮ ₹ 9,284 ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਂਕੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੇਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ 79 ਫੀਸਦ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 20 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਾਂਡਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ₹67,322 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 130 ਟਨ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਪਰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ 79 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਆਜ ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਂਡਾਂ 'ਤੇ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਬਾਂਡ ਰੀਡੀਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਲਈ ਬਾਂਡਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 8ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਲਈ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਡੈਂਪਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਵਰੇਨ ਗੋਲਡ ਬਾਂਡ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੋਨੇ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੋਰ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰੀ ਬਾਂਡ 2032 'ਚ ਰੀਡੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 2015 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ SGB ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 252 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਈ
ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਾਂਡਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਰਿਟਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ:
ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ: 128 ਫੀਸਦ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 'ਤੇ ਰੀਡੀਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ 148 ਫੀਸਦ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ: ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 162 ਫੀਸਦ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਤੀਜੀ ਕਿਸ਼ਤ: 146 ਫੀਸਦ ਦਾ ਰਿਟਰਨ ਮਿਲਿਆ।
ਚੌਥੀ ਕਿਸ਼ਤ: 142 ਫੀਸਦ ਦਾ ਰਿਟਰਨ ਦਿੱਤਾ।
ਵਧਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਕਾਰਨ SGB ਸਕੀਮ ਬੰਦ
ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਫਰਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ SGB ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।"
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਉਧਾਰ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ G-Sec (ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡ) ਰਾਹੀਂ ਸਸਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤੇ SGB ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।"
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ "ਗੋਲਡ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੰਡ (GRF)" ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬਜਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24 ਵਿੱਚ GRF ਵਿੱਚ ₹3,552 ਕਰੋੜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 25 ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ₹8,551 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ₹28,605 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
2025-26 ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ₹697 ਕਰੋੜ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
SGB ਸਕੀਮ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ?
ਸਾਵਰੇਨ ਗੋਲਡ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ 2015 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਉਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦੇ ਘਾਟੇ (CAD) ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 147 ਟਨ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹੁਣ ਤੱਕ (20 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੱਕ) 17 ਟਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਾਂਡ ਰੀਡੀਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਕਿਉਂਕਿ SGB ਦੇਣਦਾਰੀ 2032 ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ, ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਜੀ-ਸੈਕ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੋਲਡ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਦਸ਼ਮਲਵ? ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸ ਦੀ ਖੋਜ
NEXT STORY 
