ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਕੇਰਲ ਸੂਬਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਇਸਰੋ ਵਿਗਿਆਨਕ ਐੱਸ.ਨੰਬੀ ਨਾਰਾਇਣ ਨੂੰ 1.3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤਿਰੂਵੰਤਪੁਰਮ ਸਬ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆਪਣੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਨਾਰਾਇਣ 'ਤੇ 1994 'ਚ ਦੋ ਕਥਿਤ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਖੁਫੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਨਾਰਾਇਣ 'ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਸ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 50 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਰੋ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੇਲ 'ਚ ਗੁਜਾਰਨੇ ਪਏ ਸਨ ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਝੂਠੇ ਸਨ।
ਇਸੇ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਐੱਮ. ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪਛਾਣ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਰਲ ਪੁਲਸ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ 50 ੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਨਿੱਜੀ ਬੀ. ਐੱਡ. ਕਾਲਜ ਬੰਦ
NEXT STORY 
