ਬਡਵਾਨੀ- ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ 27,746 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਨ ਯਾਦਵ ਨੇ ਲੋਕ ਦੇਵਤਾ 'ਭੀਲਤ ਦੇਵ' ਦੇ ਮੰਦਰ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਗਲਵਾੜੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2026 ਨੂੰ 'ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਸਾਲ' ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ। ਯਾਦਵ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ 27,746 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 16 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਬਾਗਬਾਨੀ, ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਨਰਮਦਾ ਘਾਟੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ।''
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜਵਾਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਭੀਲਤ ਦੇਵ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸੈਲਾਨੀ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਾਦਵ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਬੜਵਾਨੀ 'ਚ ਇਕ ਆਧੁਨਿਕ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਖੇਤੀਆ ਕਸਬੇ 'ਚ ਇਕ ਆਦਰਸ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਮੰਡੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕੇਲੇ, ਮਿਰਚਾਂ, ਅੰਬਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਲੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 600 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਇਆਬੀਨ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਾਜ 'ਚ ਭਾਵਾਂਤਰ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ (ਭਾਵਾਂਤਰ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ) 'ਚ ਸਰ੍ਹੋਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਵਾਂਤਰ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ (ਭਾਵਾਂਤਰ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ) ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਵਪਾਰੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਅੰਤਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜੰਗ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ: ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ
NEXT STORY 
