ਬੈਂਗਲੁਰੂ- ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਅਸਮਾਜਿਕ ਤਾਕਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸਫ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਹਿਮਤੀਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ਦੀ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭ (ਏ.ਬੀ.ਪੀ.ਐੱਸ.) ਦੀ 2 ਦਿਨਾ ਬੈਠਕ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹਨ 'ਡੈੱਥ ਵਾਰੰਟ' : ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ-2021 'ਚ ਕਿਹਾ,''ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣੇ ਸਕੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਹਿਮਤੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਕਾਰਨ ਜੀਵਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਅਸਮਾਜਿਕ ਤਾਕਤਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸਫ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 8 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਇੱਛਾ ਮੌਤ, ਆਖ਼ੀ ਇਹ ਗੱਲ
ਉਸ ਨੇ ਚੌਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਗੜਬੜੀ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕੇ।'' ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ।'' ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਗੜਬੜੀ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵਟਸਐੱਪ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ
NEXT STORY 
