ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ 'ਵਟਸਐੱਪ' ਨੂੰ 15 ਮਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਉਸ ਦੀ ਨਵੀਂ 'ਪ੍ਰਾਇਵੇਸੀ ਨੀਤੀ' ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ ਮੰਚ ਵਟਸਐੱਪ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਾਇਵੇਸੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਲਫਨਾਮੇ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : SC ਦੀ ਵਟਸਐੱਪ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ, ਆਖ਼ੀ ਇਹ ਗੱਲ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸੀਮਾ ਸਿੰਘ, ਐੱਮ. ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਾਇਵੇਸੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਵੇਸੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਾਇਵੇਸੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਯੂਜ਼ਰ (ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ) ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਪ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਮਾਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਐਪ ਤੋਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਐੱਨ. ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਜੱਜ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Whatsapp ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ
ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰੀ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ, ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਵਿਖਾ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ
NEXT STORY 
