ਜਲੰਧਰ- ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ।
ਇਕ, ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ‘ਪੇਂਡੂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ’ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ 'ਭਾਰਤੀ ਡਾਕ ਸੇਵਾ' ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ।
ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਾ ਬਜਟ 1,87,754 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਾ ਬਜਟ 1,87,754 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2024-25 ’ਚ ਇਹ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 1,73,912 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ 1,77,566 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 13,842 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕੋਵਿਡ-19 ’ਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਾਲ 2024-25 ’ਚ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਤੇ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਬਜਟ 86,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। 2025-26 ਲਈ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਹਿਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਜਟ ’ਚ ਕਿਰਤ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਉਜਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਬਜਟ ’ਚ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਦਾ ਹੈ। 2025-26 ਲਈ 54831.99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਸੋਧਿਆ ਅਨੁਮਾਨ 32426.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਬਜਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 54500.13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਜੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 5 ਹੋਈ
NEXT STORY 
