ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) 'ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਖਦਸ਼ੇ ਵਧਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਹੀ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਨਰਮੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਧਾਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ ਜਤਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਮਸੌਦੇ 'ਤੇ ਹੁਣੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ? ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।
ਓਮੀਕਰੋਨ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆਗਰਾ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ 45 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀ
NEXT STORY 
