ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸਰੋ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੰਬੀ ਨਾਰਾਇਣਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 1994 ਦੇ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ.) ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਏ. ਐੱਮ. ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਡੀ. ਕੇ. ਜੈਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜਾਸੂਸੀ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 1994 ਦਾ ਹੈ ਜੋ 2 ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ 4 ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਤੇ ਕੁਝ ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੰਬੀ ਨਾਰਾਇਣਨ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੇਰਲ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ’ਚ ਸੌਂਪੀ ਸੀ।
ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਬੌਖਲਾਇਆ ਪਿਓ, ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ 6 ਲਾਸ਼ਾਂ
NEXT STORY 
