ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਦਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਸ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਨੂੰ 'ਅਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ' ਦੱਸਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਪਰਮਾਰਥ (ਚੈਰਿਟੀ) ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਐੱਮ.ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜੱਜ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰੇ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਚੈਰਿਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਰਵੱਈਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।''
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਸ਼ੂ ਐਲਾਨਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੂਰਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕਰਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੌਰਵ ਕੁਮਾਰ ਬੰਸਲ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ
ਸ੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਵਾੜ ਹੋਏ ਬੰਦ, ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦਰਮਿਆਨ 1400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੋਏ ਨਤਮਸਤਕ
NEXT STORY 
