ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨੋਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਪਰਚੇ ਭਰੇ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨੋਟ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੱਜ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਅਤੇ ਜੱਜ ਕੇ.ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਅਸੀਂ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।'' ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਚੀ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ 'ਚ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਰਗ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁੱਲ ਦੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 29 ਮਈ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ (ਐੱਸ.ਬੀ.ਈ.) ਵਲੋਂ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੈਂਕ ਨੋਟ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ 19 ਮਈ ਨੂੰ 2000 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨੋਟ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨੋਟ ਜਾਇਜ਼ ਮੁਦਰਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸਾਕਸ਼ੀ ਕਤਲਕਾਂਡ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਈ
NEXT STORY 
