ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਅਰ-2 ਅਤੇ ਟੀਅਰ-3 ਸ਼ਹਿਰ ਹੁਣ ਗਲੋਬਲ ਕੇਪੇਬਿਲਿਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ (GCCs) ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਣਨੀਤਕ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ GCC ਸੈਟਅਪ ਲਈ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗਕ ਜਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ FY24 ਤੱਕ 1,700 ਤੋਂ ਵੱਧ GCCs ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਅਤੇ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਲਗਭਗ 2 ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੈਕਟਰ $64.6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਜਮਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 19 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 82,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਟੀਅਰ-2 ਅਤੇ 3 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਘਟੇਗਾ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਨਾਂ ਕੇਵਲ ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ, ਬਲਕਿ ਸਮਾਗਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿਆਪਕ ਲਾਭ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ।
ਬੈਂਗਲੁਰੂ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਵਰਗੇ ਟੀਅਰ-1 ਸ਼ਹਿਰ ਅਜੇ ਵੀ GCCs ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਹਨ, ਪਰ 2024 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ emerging ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ GCCs ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 7% ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5% ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸਹਿਯੋਗ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ਰਵਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਢਾਂਚਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ "ਉਭਰਦੇ ਟੀਅਰ-2 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਕੇਪੇਬਿਲਿਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ (GCCs) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।"
ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਟੈਲੰਟ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਰੀਕੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੱਧਮ ਪੱਧਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, 120 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿੱਡ-ਮਾਰਕੀਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ GCCs ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। Everest Group ਅਨੁਸਾਰ, ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣਣ ਵਾਲੇ 1,200-1,250 ਨਵੇਂ GCCs ਵਿੱਚੋਂ 75% ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਪੱਧਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਟੈਲੰਟ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਦੀ ਵਧੀਕ ਲਾਹਾ
Nasscom-Zinnov ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਟੀਅਰ-2 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜਿਟਲ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਟੈਲੰਟ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 25% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਰੇਟ ਵੀ 20-30% ਘੱਟ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਟੀਅਰ-1 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 15.2% ਹੈ। ਲਾਗਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਟੀਅਰ-2/3 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ, ਓਵਰਹੈਡ ਖ਼ਰਚੇ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਚ ਲਗਭਗ 25% ਤੱਕ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਗੁਪਤ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਜਗਨਨਾਥ ਮੰਦਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਿਅਕਤੀ, ਇੰਝ ਹੋਇਆ ਸ਼ੱਕ
NEXT STORY 
