ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦੌਲਤਮੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੰਪਨੀ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਲਾਂਚਿੰਗ ਅਜੇ ਵੀ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ, ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦਾ ਡਾਟਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਟੋਰੇਜ ਸਰਵਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਤੇ ਡਾਟਾ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋਕਲ ਗੇਟਵੇਅ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਭਾਰਤੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ (TRAI) ਵੱਲੋਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੇਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਬਿਨਾਂ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਹੋਣੀਆਂ ਬਾਕੀ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਹੁਣ ਛਿੜੇਗੀ Dollar vs Dollar ਦੀ ਜੰਗ ! US ਨੇ ਠੋਕਿਆ 50% ਟੈਰਿਫ਼, PM ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਵੀ ਕਰ'ਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੈਲੀਕਾਮ ਵਿਭਾਗ (DoT) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ TRAI ਵੱਲੋਂ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ DoT ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਿਮ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਫਾਈਬਰ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣ 'ਚ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਰੱਖਿਆ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ 'ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ' ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ! AK-203 'ਸ਼ੇਰ' ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਫ਼ਲ ਪ੍ਰੀਖਣ
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ ! ਕੁੰਡ 'ਚ ਨਹਾਉਣ 2 ਜਵਾਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ
NEXT STORY 
