ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 1956 (SHA), ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ (ST) 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 2015 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਕਬਾਇਲੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਜਾਂ ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 2/2 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
25 ਲੱਖ ਦੀਵਿਆਂ ਨਾਲ ਰੌਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਸ਼ੀ ਨਗਰੀ, ਲੇਜ਼ਰ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਦਿਵਯ ਆਰਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਅਦਭੁਤ ਨਜ਼ਾਰਾ
NEXT STORY 
