ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ (ਏਜੰਸੀ)- ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਡਿਗਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰ ਨਲਈ ਗੁਜਰਾਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੁਨੀਤਾ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਜੱਜ ਡੀਐੱਨ ਰੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਆਈਸੀ) ਦੇ 2016 ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 'ਤੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ,''ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।''
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਆਈਸੀ) ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 'ਤੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰਟੀਆਈ) ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਮੰਗਣ 'ਤੇ 'ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ' ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਆਈਸੀ ਨੇ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕ ਰਸਮੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕ ਪੱਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੱਖਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
MP 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਹਾਦਸਾ ! ਸੱਸ-ਨੂੰਹ ਦੀ ਮੌਤ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ...
NEXT STORY 
