ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ) - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2023 ਦੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਖੰਡਿਤ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਹੇਠ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ (ਸੀ. ਜੀ. ਆਈ.) ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀ. ਈ. ਸੀ.) ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਈ. ਸੀਜ਼.) ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੈਨਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸ਼ਰਾਬ ਲਈ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ 60 ਰੁਪਏ...! ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰ ਕਰ 'ਤਾ ਮਾਂ ਦਾ ਕਤਲ, UP 'ਚ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਜੋ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਜਸਟਿਸ ਦੱਤਾ ਦੀ ਰਾਇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਜੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਬੈਂਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਕ ਸਥਾਈ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਵਧਾਨ, ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 'No UPI Day', 500 ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕਰ'ਤਾ ਐਲਾਨ
NEXT STORY 
