ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਤਲਾਕ-ਏ-ਹਸਨ’ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ‘ਇਕ ਪਾਸੜ ਨਿਆਇਕ ਤਲਾਕ’ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈਆਂ। ‘ਤਲਾਕ-ਏ-ਹਸਨ’ ਤਹਿਤ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮਰਦ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 'ਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ‘ਤਲਾਕ’ ਬੋਲ ਕੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਕੇ. ਕੌਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐੱਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ (ਪਤੀ) ਦਾ ਵਕੀਲ ਉਸ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੋਰਾਈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।'' ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਵਾਸੀ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਹਿਨਾ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕਪਾਸੜ ਵਾਧੂ-ਨਿਆਇਕ ਤਲਾਕ-ਏ-ਹਸਨ ਦੀ ਪੀੜਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਣੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
NEXT STORY 
